NEET Reservation Criteria 2021: नीट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कोटा पर 16 नवंबर को सुनवाई करेगा SC

NEET Reservation Criteria 2021: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) को चुनौती देने वाली Medical Council Committee की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए 16 नवंबर को करने का फैसला लिया हैं. 29 जुलाई के नोटिस में मेडिकल कोर्स के लिए सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) एडमिशन में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पात्रता में 10 प्रतिशत आरक्षण ही प्रदान किया गया हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि NEET PG Medical Seat Reservation, OBC Income Limit, Hearing Date, National Eligibility cum Entrance Test EWS Category के बारे में.

NEET Reservation Criteria 2021: एनईईटी पीजी मेडिकल सीट आरक्षण

ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण मेडिकल सीट और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मेडिकल सीट देने वाले 29 जुलाई के नोटिस पर केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच आया हुआ था. अदालत ने 17 सितंबर को मामले की सुनवाई शुरू करने का फैसला लिया था. जिस पर याचिकाकर्ता का कहना हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए आरक्षण का आवेदन बहुत मनमाना और अनुचित है. इसकी वजह से अभी हाल ही में शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को केंद्र से पूछा था कि क्या उनके द्वारा निर्धारित किए हुए 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की सीमा पर दुबारा से विचार करना चाहते हैं. क्या कोई व्यक्ति NEET PG के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण कोटा के अंतर्गत आवेदन कर सकता है? जिस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नीति क्षेत्र में कदम रखने का कोई इरादा नहीं हैं. लेकिन वो बस यह जानना चाहते हैं कि संवैधानिक सिद्धांतों का पालन हो रहा है या नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को एक सप्ताह के अंदर ही अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

NEET Reservation Criteria 2021
NEET Reservation Criteria 2021

NEET Reservation Criteria 2021  – OBC Income Limit

शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा था कि क्या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए प्रति वर्ष 8 लाख की सीमा निर्धारित करने से पहले कोई अभ्यास किया गया था. SC ने कहा कि वह केंद्र को यह नहीं बताने जा रहा है कि सीमा क्या होनी चाहिए, लेकिन केवल यह जानना चाहता है कि किस आधार पर संख्या निर्धारित की गई थी. केंद्र ने कहा कि ओबीसी के तहत ‘क्रीमी लेयर’ के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रति वर्ष 8 लाख रुपये निर्धारित किए हुए हैं. और यह एक उपवर्ग हैं, जो ओबीसी के तहत ज्यादा प्रगति करता है.

इसलिए उन्हें आरक्षण लाभ से हटा दिया गया हैं. लेकिन ईडब्ल्यूएस के मामले में 8 लाख रुपये प्रति वर्ष आरक्षण को शामिल करने की अनुमति दी हैं. केंद्र ने आगे कहा कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा तय करना नेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पर आधारित नीति का विषय रहा था. कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ और बीवी नागरत्न की एससी बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि सरकार ने विभाग के सीनियर अधिकारियों और नोटिफिकेशन तैयार करने वाले अधिकारियों के साथ चर्चा कर ली है.

मेहता ने यह मांग की है कि काउंसलिंग को दुबारा से शुरू करने वाले मामले को दीवाली की छुट्टियां बीत जाने के बाद दुबारा से सुनवाई शुरू की जाएं. इसी के साथ उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता है, तब तक काउंसलिंग (NEET counselling) शुरू नहीं हो सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल के दिए हुए आश्वासन को भी रिकॉर्ड में ले लिया है और इस मामले पर अब 16 नवंबर को ही चर्चा की जाने वाली हैं.

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